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PUBG Banned | भारतीय सरकार द्वारा PUBG सहित 118 mobile ऐप banned | full list of 118 apps

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PUBG banned by Indian govt | 118 mobile apps banned नई दिल्ली: भारत सरकार ने बुधवार(2 September, 2020 ) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 को लागू करके "भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था" के हित में PUBG सहित 118 और मोबाइल apps को ban कर दिया । इस साल जून में, भारतीय सरकार ने टिक्कॉक, यूसी ब्राउज़र, वीबो सहित चीनी लिंक के साथ 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैन किए गए ऐप में Baidu, Baidu एक्सप्रेस संस्करण, टेनसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचिंग रीडिंग, लुडो ऑल स्टार, Alipay और टेनसस वेयुन के अलावा PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट शामिल हैं। यहां 118 मोबाइल apps की पूरी सूची है, जिन्हें आज ban कर दिया गया है: APUS Launcher Pro- Theme, Live Wallpapers, Smart APUS Launcher -Theme, Call Show, Wallpaper, HideApps APUS Security -Antivirus, Phone security, Cleaner APUS Turbo Cleaner 2020- Junk Cleaner, Anti-Virus APUS Flashlight-Free & Bright Cut Cut – Cut Out & Photo Background Editor Baidu Baidu Expr

AGR क्या है? | जाने क्या होता है AGR | AGR, सरकार और टेलिकॉम कंपनी का क्या सम्बन्ध है

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AGR क्या है? | जाने क्या होता है AGR AGR का मतलब है Adjusted Gross Revenue. सरल भाषा में समझे तो टैक्स के अलावा सरकार को टेलिकॉम सेक्टर  से दो तरह से पैसे मिलते है : 1. लाइसेंस फीस  2.स्पेक्टरम चार्ज  इन दोनों का ही पैसा Revenue Share की शकल में सरकार को मिलता है यह कंपनी की कुल आय का कुछ हिस्सा होता है जो सरकर को टेलिकॉम कंपनियों से मिलता है। Revenue Share की रकम को तय करने के लिए टेलिकॉम कंपनी की कुल आय का हिसाब निकलना पड़ता है और यही कुल आय कहलाती है AGR   इस मॉडल के हिसाब से अगर कंपनी ज्यादा पैसे कमाती है तो AGR भी ज्यादा होता है तो कंपनी द्वारा सरकार को ज्यादा पैसे देना होता है। इस  मॉडल के हिसाब से जिन टेलीकॉम कंपनियों ने fixed license fee मॉडल से revenue sharing fee मॉडल 1999 के तहत आते है उन्हें अपने AGR का कुछ प्रतिशत जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको सरकार को देना पड़ता है ।  AGR विवाद का कारण  सरकार और टेलीकॉम कंपनी के बिच विवाद हमेशा AGR की परिभाषा पर रहा है एक दशक से भी अधिक समय से दोनों पक्षों में कानूनी लड़ाई चल रही है। एक तरफ सरकार का कहना है की AGL में टेलिकॉ